काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । डेढ महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सरकारलाई जानकारी नदिएर मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको शेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचेको थियो ।
समिति संयोजक टंकमणि शर्माले प्रतिवेदनबारे जानकारी दिएका छन्ल । शेयर खरिद-बिक्री सम्झौतापछि राजनीतिक दलदेखि संसद्सम्म छानबिनको माग उठेपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
शर्माले एनसेलको पटकपटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिश गरिएको पनि बताए ।
समितिले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा पटकपटक शेयर खरिद-बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका रहेको भन्दै संलग्नमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरिएको उनले बताए ।
एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको अध्ययनले देखाएको पनि उनले बताए ।
उनले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद-बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको बताए ।
शर्माले एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद-बिक्री भएकोमा ती खरिद-बिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै अफसोर रूपमा भएको देखिएको बताए । उनले कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको बताए ।
एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीच भएको भनिएको शेयर खरिद-बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश नभएको जानकारी उनले दिए ।
यसरी निवेदन पेश नहुँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
प्रकाशित मिति २०८० माघ १५ गते सोमबार ०९:५४
