काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेर मात्रै रकम खर्च हुने बताए ।
‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन । त्यस्को प्रक्रिया छ । नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० पुस २० गते शुक्रबार १०:४२
