काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । रिट निवेदकले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न र विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८० जेठ २१ गते आईतबार ०७:१३
